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ऑनलाइन मंजूरी सुविधा शुरू
नेशनल हाईवे अनुमति प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी
नेशनल हाईवे से जुड़े काम आसान राजमार्ग प्रवेश पोर्टल से मिलेगी ऑनलाइन मंजूरी सुविधा
26 Feb 2026, 10:55 AM
Delhi
-
New Delhi
Reporter :
Mahesh Sharma
New Delhi
देश में नेशनल हाईवे से जुड़े विभिन्न कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। "राजमार्ग प्रवेश" नामक इस पोर्टल के माध्यम से अब नेशनल हाईवे से जुड़े कई प्रकार के कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इससे पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, होटल, सर्विस रोड और कनेक्टिंग रास्तों की अनुमति लेने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सरल हो जाएगी।
अब तक हाईवे से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य या प्रवेश मार्ग की अनुमति लेने के लिए लोगों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आवेदन प्रक्रिया जटिल होने के कारण मंजूरी मिलने में काफी समय लग जाता था। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने से इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है।
इस पोर्टल को खास तौर पर उन लोगों और संस्थाओं के लिए तैयार किया गया है जिन्हें नेशनल हाईवे से जुड़ी जमीन, प्रवेश मार्ग या अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। अब सभी आवेदन एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा किए जा सकेंगे और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनने की उम्मीद है।
अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल प्रणाली से समय और लागत दोनों की बचत होगी। पहले कागजी फाइलों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर प्रक्रिया में देरी होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी से कार्य तेजी से पूरे हो सकेंगे। इससे निवेशकों और व्यवसायियों को भी सुविधा मिलेगी।
देश में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगातार विस्तार कर रहा है और वर्तमान में इसकी लंबाई 1.45 लाख किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। हाईवे के आसपास व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और पेट्रोल पंप, रेस्तरां तथा अन्य सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में नई डिजिटल व्यवस्था को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि राजमार्ग प्रवेश पोर्टल के जरिए हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। इससे आम लोगों और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
अब तक हाईवे से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य या प्रवेश मार्ग की अनुमति लेने के लिए लोगों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आवेदन प्रक्रिया जटिल होने के कारण मंजूरी मिलने में काफी समय लग जाता था। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने से इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है।
इस पोर्टल को खास तौर पर उन लोगों और संस्थाओं के लिए तैयार किया गया है जिन्हें नेशनल हाईवे से जुड़ी जमीन, प्रवेश मार्ग या अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। अब सभी आवेदन एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा किए जा सकेंगे और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनने की उम्मीद है।
अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल प्रणाली से समय और लागत दोनों की बचत होगी। पहले कागजी फाइलों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर प्रक्रिया में देरी होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी से कार्य तेजी से पूरे हो सकेंगे। इससे निवेशकों और व्यवसायियों को भी सुविधा मिलेगी।
देश में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगातार विस्तार कर रहा है और वर्तमान में इसकी लंबाई 1.45 लाख किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। हाईवे के आसपास व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और पेट्रोल पंप, रेस्तरां तथा अन्य सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में नई डिजिटल व्यवस्था को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि राजमार्ग प्रवेश पोर्टल के जरिए हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। इससे आम लोगों और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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